नोटिस पर नोटिस जारी करता रहा सार्वजनिक निर्माण विभाग - उधर मंजिल दर मंजिल चढाते रहे भूमाफिया....

लगातार खबर प्रकाशन के बाद भी सार्वजनिक निर्माण विभाग अपनी साख बचाने में नाकाम रहा। एक ओर जंहा सार्वजनिक निर्माण विभाग नोटिस पर नोटिस जारी करता रहा तो दूसरी ओर नोटिस को दरकिनार कर भूमाफियाओं का आशियाना मंजिल दर मंजिल चढता रहा। मिली जानकारी के अनुसार  राजधानी से सटे चौमूं उपखंड के ग्राम पंचायत खेजरोली में ऐसा निर्माण कार्य भी धडल्ले से किया जा रहा है जो नियम कायदों से परे तो है ही साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग के आदेशों की अवहेलना के पिल्लर पर खड़ा किया जा रहा है। बड़ी बात यह भी रही कि इस अवैध काम्प्लेक्स को बनाने में कारीगरों से कही ज्यादा प्रशासन अपनी मशक्कत करता नजर आ रहा है। और यह बात हम नहीं बल्कि मौका स्थिति बंया कर रही है। मई माह में शुरू हुए इस अवैध काम्प्लेक्स की शिकायत कर्ता ने प्रशासन को शिकायत की जंहा सार्वजनिक निर्माण विभाग ने भारी मन से अतिक्रमण हटाने का नोटिस 15 दिवस पहले जारी कर मामले से इतिश्री कर ली। वही  शिकायत कर्ता की शिकायत पर जारी खबर  प्रकाशन के बाद सावर्जनिक निर्माण विभाग ने अवैध निर्माण पर एक ओर नोटिस चस्पा कर भूमाफियाओं को चेतावनी तो दे दी है।  लेकिन नोटिस की आड़ में मिले समय का उपयोग कर भूमाफियाओं ने अवैध निर्माण लगातार जारी कर रखा है। मजे की बात तो यह है कि मामले का संज्ञान ग्राम पंचायत खेजरोली व नायब तहसीलदार खेजरोली सहित उपखंड अधिकारी चौमूं को  होते हुए भी उन्होंने ने अपनी आंखों पर पट्टी बाँध रखी है। वही शिकायत कर्ता के अनुसार खेजरोली स्टेड पर चल रहे इस अवैध काम्प्लेक्स की सीमा सडक पर जाकर खत्म हो रही है, लेकिन प्रशासन उफ तक नहीं कर रहा है। शिकायत कर्ता ने प्रशासन पर मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि मामले को लेकर पंचायत व नायब तहसीलदार को कई बार अवगत करवाया जा चुका है। लेकिन निर्माण कार्य सडक पर से हटने की बजाय मंजिल दर मंजिल ऊपर उठ रहा है। ऐसे में साफ जाहिर हो रहा है कि प्रशासन अपने कार्य के प्रति कर्तव्य निष्ठा दिखा रहे हैं या रसूखदारों के प्रति अपनी निष्ठा दिखा रहे हैं। वही बताया जा रहा है कि चल रहे इस अवैध निर्माण की ना तो किसी प्रकार की कोई एनओसी रसूखदारों द्वारा ली गई है ना ही किसी किस्म परिवर्तन की जहमत उठाई गई है। जिसके चलते कानून की अवहेलना के साथ साथ राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। आपको बता दे कि पूरे मामले में एक विभाग दूसरे विभाग पर मामला टाल कर बचने की 
जिद्दोजहद करने में लगा है। वहीं मामले को लेकर प्रशासन ने मिडिया से भी दूरी बना रखी है।