जयपुर में अवैध निर्माण पर JDA की कार्रवाई से मचा बवाल, BJP विधायक और रिटायर्ड DG ने जताया विरोध
जयपुर विकास प्राधिकरण : (JDA) द्वारा सिरसी रोड पर चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान ने अब सियासी रंग ले लिया है। मंगलवार को कार्रवाई के दौरान BJP विधायक और रिटायर्ड डीजी नवदीप सिंह ने जोरदार विरोध जताया। मामला तब और गरमाया जब रिटायर्ड डीजी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
ढाई किलोमीटर तक चला अभियान, कई निर्माण ढहाए
JDA की टीम ने मंगलवार को सिरसी रोड पर लगभग ढाई किलोमीटर के दायरे में अवैध निर्माणों को गिराने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान रिटायर्ड पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह के मकान का अवैध हिस्सा भी तोड़ा गया, जिस पर उन्होंने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया।
रिटायर्ड DG बोले: "कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन"
नवदीप सिंह ने आरोप लगाया कि बिना पूर्व सूचना और पर्याप्त नोटिस के JDA ने उनके निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाई, जो संविधान और नियमों का उल्लंघन है। विरोध के दौरान उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिससे स्थानीय लोगों और राजनीतिक नेताओं में आक्रोश फैल गया।
BJP विधायक का बड़ा बयान: "अफसरशाही के पीछे सरकार की मंशा"
घटनास्थल पर पहुंचे BJP विधायक ने JDA की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा:
“यह कार्रवाई जनहित में नहीं, बल्कि लोगों में आतंक फैलाने के लिए की जा रही है। अफसरशाही के दम पर सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। जनता डरी हुई है और यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है।”
जवाबी तर्क: JDA का दावा – सब वैधानिक रूप से किया गया
JDA अधिकारियों का कहना है कि सभी अतिक्रमणों को पहले ही नोटिस जारी किए गए थे, और जिन निर्माणों को गिराया गया वे नक्शा पास न होने या सड़क सीमा में आने के कारण अवैध थे। अधिकारियों ने यह भी बताया कि यह कार्रवाई नगर नियोजन और सार्वजनिक सुविधा के दृष्टिकोण से जरूरी थी।
राजनीतिक और प्रशासनिक टकराव की आहट
यह मामला केवल अवैध निर्माण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सरकार बनाम विपक्ष की सीधी टकराव की शक्ल ले चुका है। BJP इसे सरकार की तानाशाही कार्यशैली बता रही है, जबकि JDA इसे विकास और शहरी अनुशासन का हिस्सा कह रहा है।
निष्कर्ष:
जयपुर के सिरसी रोड पर हुई JDA की कार्रवाई अब एक सामान्य अतिक्रमण अभियान से बढ़कर राजनीतिक बहस का मुद्दा बन चुकी है। जहां सरकार इसे ज़रूरी कार्रवाई बता रही है, वहीं विपक्ष इसे जनता को डराने की कोशिश करार दे रहा है। अब देखना यह है कि क्या आने वाले दिनों में यह मामला कोर्ट या विधानसभा तक पहुंचता है, या प्रशासन इसे शांतिपूर्वक सुलझा पाता है।
