3 हजार वर्ग किमी में फैला जेडीए रीजन, सिर्फ 8 इंस्पेक्टर, रोज 60 शिकायतें, फिर कैसे रुके अतिक्रमण?

जयपुर: जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) की प्रवर्तन शाखा ने शहर में बढ़ते अतिक्रमण को रोकने के लिए अधिक संसाधनों और अधिकारियों की जरूरत को लेकर प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि करीब 3,000 वर्ग किलोमीटर में फैले जेडीए रीजन में महज 8 इंस्पेक्टर तैनात हैं, जो रोजाना औसतन 60 से अधिक अतिक्रमण संबंधी शिकायतों को निपटाने में असमर्थ हैं।

क्या है प्रमुख समस्याएं?

1. सीमित स्टाफ:

   • 3,000 वर्ग किमी के दायरे में सिर्फ 8 इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं।
   • एक इंस्पेक्टर को प्रतिदिन 6-8 शिकायतें देखनी पड़ती हैं, जो असंभव है।

2. बढ़ती शिकायतें:

   • रोजाना 60 से अधिक शिकायतें दर्ज होती हैं, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण उनका निपटारा संभव नहीं।
   • कई मामलों में कार्रवाई लंबित रहती है, जिससे अवैध कब्जे बढ़ते जा रहे हैं।

3. मैनपावर और संसाधनों की कमी:

   • प्रवर्तन शाखा में पर्याप्त फील्ड स्टाफ और आधुनिक उपकरणों की कमी है।
   • ड्रोन और अन्य निगरानी उपकरणों की जरूरत है ताकि अतिक्रमण पर तुरंत कार्रवाई हो सके।

क्या सुझाव दिया गया है?

• अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति:
  • कम से कम 20 नए इंस्पेक्टर और 50 फील्ड कर्मियों की भर्ती की जाए।
• तकनीकी समाधान:
  • CCTV, ड्रोन सर्विलांस और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जाए।
• तेजी से कार्रवाई के लिए विशेष टास्क फोर्स:
  • एक एंटी-एन्क्रोचमेंट फोर्स बनाई जाए जो अवैध निर्माणों पर त्वरित कार्रवाई करे।

प्रशासन का रुख

प्रवर्तन शाखा के इस प्रस्ताव पर जेडीए के उच्चाधिकारियों ने विचार करने की बात कही है। जेडीए प्रशासन का कहना है कि वे इस प्रस्ताव को सरकार के पास भेजेंगे और संभावित समाधान तलाशेंगे।

क्या होगा आगे?

अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो शहर में अतिक्रमण पर लगाम लगाने में बड़ी मदद मिलेगी। लेकिन यदि संसाधनों की समस्या बनी रही, तो आने वाले समय में अवैध कब्जों और निर्माणों की संख्या और बढ़ सकती है।