RGHS में करोड़ों के घोटाले पर अब होगी कार्रवाई, AI से होगी जांच... व्यवस्थाओं में होगा बदलावRGHS में करोड़ों के घोटाले पर अब होगी कार्रवाई, AI से होगी जांच... व्यवस्थाओं में होगा बदलाव

जयपुर : राजस्थान की राजकीय स्वास्थ्य योजना (RGHS) में सामने आया करोड़ों रुपए का घोटाला अब एक नए मुकाम की ओर बढ़ रहा है। योजना में फर्जी दावे और गबन के मामलों के खुलासे के बाद राज्य सरकार ने अब AI तकनीक से जांच शुरू कर दी है। साथ ही 275 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस रद्द कर उन्हें योजना से बाहर कर दिया गया है।

फर्जीवाड़े का खुलासा:

जांच में सामने आया कि कुछ डॉक्टरों और मेडिकल स्टोर संचालकों ने एक ही मरीज के नाम पर बार-बार रिपोर्ट अपलोड कर भुगतान उठाया। यहां तक कि कुछ मामलों में मरीज की मौजूदगी के बिना ही दवाएं दी गईं और क्लेम फाइल किए गए।

दोषी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटर्स पर कार्रवाई:

• कई अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटर्स को डिएंपेनल किया गया है।

• गलत क्लेम्स पर ब्याज सहित वसूली की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है।

• जिन कर्मचारियों के नाम पर गबन हुआ, उनके RGHS कार्ड सस्पेंड कर दिए गए हैं।

AI से होगी जांच, क्लेम्स का गहन विश्लेषण:

वित्त विभाग के सचिव नवीन जैन ने बताया कि अब RGHS स्कीम में AI टेक्नोलॉजी की मदद से क्लेम्स का विश्लेषण किया जाएगा। इससे अनियमितताओं का पता लगाना और दोषियों तक पहुंचना आसान होगा।

RGHS में जल्द लागू होगी बायोमैट्रिक्स प्रणाली:

• राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से अनुमति प्राप्त कर ली है।

• अब आयुष्मान भारत योजना की तरह RGHS में भी बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा।

• IPD/OPD में मरीज की फोटो लेना पहले ही अनिवार्य किया जा चुका है।

लाभार्थियों को सतर्क रहने की सलाह:

• लाभार्थी किसी भी क्लेम पर OTP तभी दें जब इलाज उन्हीं का हो रहा हो।

• बिना कारण IPD में भर्ती या अनावश्यक जांच-दवाएं लिखवाने से बचें।

• अपने OPD वॉलेट, कार्ड और OTP का दुरुपयोग न होने दें।

फॉर्मासिस्ट को मिली चेतावनी:

• फर्जी OPD स्लिप पर दवा न दी जाए।

• स्लिप पर मरीज का नाम, डॉक्टर का नाम, RMC नंबर और हस्ताक्षर स्पष्ट देखें।

• नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर फॉर्मासिस्ट के खिलाफ कार्रवाई तय।

राज्य सरकार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पहल:

मार्च और अप्रैल में राजकीय स्वास्थ्य अधिकारियों और निजी अस्पतालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजना के दुरुपयोग पर चर्चा की गई। सुधारात्मक कदम और निगरानी की प्रक्रिया तेज की गई है।

निष्कर्ष:

राजस्थान की RGHS योजना एक महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य पहल है, लेकिन इसमें सामने आई अनियमितताओं ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब AI, बायोमैट्रिक्स और सख्त निगरानी के जरिए सरकार इस योजना को भ्रष्टाचार-मुक्त और पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठा रही है।