पायलट ने साधा केंद्र पर निशानाः जनगणना आदेश से गायब किया जातिगत सर्वे, तेलंगाना मॉडल अपनाने की दी सलाह

जयपुरः पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर जनगणना आदेश से जातिगत जनगणना हटाने का आरोप लगाया है।

उनका कहना है कि आदेश में इसका जिक्र तक नहीं किया गया, इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है।

आदेश ने किया असली इरादे का खुलासा

गुरुवारको जयपुर पहुंचे पायलट ने मीडिया से बातचीत दौरान आरोप लगाया कि केंद्र ने जनगणना आदेश से ओबीसी सहित सभी वर्गों की जानकारी इकट्ठा किए जाने वाली शर्त ही गायब कर दी, जो दर्शाती है कि सरकार असली जानकारी देश की जनता तक नहीं पहुंचने देना चाहती।

तेलंगाना मॉडल अपनाने की दी सलाह

पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अपील किया कि जातीगत जनगणना करवाकर असली आंकड़े लोगों तक पहुंचाने चाहिए, जैसा तेलंगाना ने किया था। उन्होंने उदाहरण दिया कि तेलंगाना ने गांव-गांव, घर-घर सर्वे किया, हर वर्ग का डेटा एकत्र किया, जिसके तहत कल्याण कार्यक्रम अधिक सटीक रहे।

केंद्र की नीयत पर किया कटाक्ष

राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे केंद्र सरकार पर एक बड़ा हमला माना, जहां पायलट ने साफ किया कि “यदि आदेश से ही वर्गवार जानकारी गायब रहेगी, तो इसका मतलब है कि सरकार असली समस्या पर चर्चा ही नहीं करवाना चाहती।”

लोगों ने किया समर्थन

राजस्थान सहित देशभर से लोगों ने पायलट की इस मांग का समर्थन किया है, सोशल मीडिया पर भी इसका असर देखने को मिला, जहां लोगों ने जातीगत जनगणना की जरूरत पर चर्चा शुरू किया।