नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। इस बार उनका निशाना अमेरिकी टैरिफ, देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार संकट रहा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि अमेरिका की टैरिफ नीति के कारण भारत में 45 करोड़ से ज्यादा नौकरियां और लाखों छोटे-बड़े व्यवसाय खतरे में हैं, और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाबदेह होना चाहिए।
राहुल गांधी ने वीडियो संदेश में कहा कि आज देश का युवा रोजगार के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन सरकार गंभीर मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने आरोप लगाया कि:
अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का सीधा असर भारत के MSME सेक्टर, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और रोजगार पर पड़ रहा है।
करोड़ों लोग जो छोटे व्यवसायों, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर पर निर्भर हैं, उनका भविष्य असुरक्षित हो गया है।
सरकार केवल प्रचार में व्यस्त है, जबकि इकोनॉमी की असली तस्वीर छुपाई जा रही है।
राहुल ने कहा, “जब 45 करोड़ से ज्यादा नौकरियां और लाखों कारोबार दांव पर हों, तब प्रधानमंत्री की चुप्पी सवाल खड़े करती है। देश जवाब चाहता है।”
राहुल गांधी ने वीडियो में इशारा किया कि अमेरिकी टैरिफ से
भारतीय निर्यात महंगा हो गया है
कई सेक्टरों में ऑर्डर घटे हैं
छोटे उद्योगों को सबसे ज्यादा झटका लगा है
उन्होंने कहा कि इसका असर सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर नौकरी छिनने और व्यवसाय बंद होने की स्थिति बन रही है।
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए कहा कि
क्या सरकार ने अमेरिकी टैरिफ पर कोई ठोस रणनीति बनाई?
क्या MSME और स्टार्टअप्स को बचाने के लिए कोई राहत पैकेज है?
रोजगार पैदा करने के लिए सरकार के पास क्या रोडमैप है?
उन्होंने कहा कि देश को भाषण नहीं, बल्कि जवाबदेही और समाधान चाहिए।
राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय आया है जब
महंगाई
बेरोजगारी
और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता
पहले से ही राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बनी हुई है। विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है कि वह आर्थिक मोर्चे पर असफल रही है, जबकि सरकार अपने सुधारों और विकास मॉडल का दावा करती रही है।
US टैरिफ और वैश्विक आर्थिक दबाव के बीच राहुल गांधी ने रोजगार और कारोबार का मुद्दा उठाकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनका दावा है कि देश की अर्थव्यवस्था गंभीर खतरे में है और प्रधानमंत्री को इस पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए। आने वाले दिनों में यह बयान राजनीतिक और आर्थिक बहस को और तेज कर सकता है।
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