नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में लगातार नौवां केंद्रीय बजट पेश करते हुए स्पष्ट किया कि Budget 2026 पूरी तरह युवाशक्ति से प्रेरित है और इसे तीन बड़े कर्तव्यों पर आधारित किया गया है। बजट के जरिए सरकार ने स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और शहरों के विकास का एक व्यापक रोडमैप पेश किया है।
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे।
स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए वित्त मंत्री ने तीन नए आयुर्वेदिक एम्स स्थापित करने की घोषणा की। इसके साथ ही भारत को वैश्विक मेडिकल टूरिज्म हब बनाने के लिए राज्यों की मदद से 5 रीजनल मेडिकल टूरिज्म हब विकसित किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि
अगले 5 वर्षों में 1 लाख स्पेशलिस्ट हेल्थकेयर प्रोफेशनल तैयार किए जाएंगे
1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी
आयुर्वेदिक दवाओं की टेस्टिंग के लिए नेशनल लैब्स बनाई जाएंगी
जामनगर में WHO का ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर स्थापित होगा
हाई क्वालिटी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा
देश की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देने के लिए 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। इनमें प्रमुख रूट शामिल हैं—
मुंबई – पुणे
पुणे – हैदराबाद
हैदराबाद – बेंगलुरु
हैदराबाद – चेन्नई
सिलीगुड़ी – वाराणसी
इसके साथ ही सी-प्लेन मैन्युफैक्चरिंग को भी समर्थन दिया जाएगा।
वित्त मंत्री ने बताया कि 2026–27 के लिए कैपेक्स 12.2 लाख करोड़ रुपये तय किया गया है, जो पिछले वर्ष के 11.2 लाख करोड़ से अधिक है।
इसके तहत—
डानकुनी से सूरत तक नया फ्रेट कॉरिडोर
कार्गो के लिए डेडिकेटेड फ्रेट नेटवर्क
इंटरनल वाटरवेज को विकसित करने के लिए वाराणसी और पटना पर फोकस
इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रिस्क गारंटी फंड
सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 लॉन्च करने की घोषणा की है।
इसके साथ—
इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़ रुपये
ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में रेयर अर्थ मिनरल पार्क
हाई टेक टूल रूम और प्रिसिजन कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग
छोटे उद्योगों के लिए—
सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड
ट्रांजेक्शन सेटलमेंट प्रोग्राम
क्रेडिट गारंटी सपोर्ट
टियर-2 और टियर-3 शहरों तक ट्रेनिंग
टेक्सटाइल सेक्टर के लिए—
मेगा टेक्सटाइल पार्क
नेशनल फाइबर स्कीम
नेशनल हैंडलूम पॉलिसी
वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट को बढ़ावा
वित्त मंत्री ने Budget 2026 को तीन बड़े विजन पर आधारित बताया—
रफ्तार – उत्पादकता बढ़ाकर तेज आर्थिक विकास
क्षमता – लोगों की काबिलियत को निखारना
सबका साथ – हर क्षेत्र और परिवार तक अवसर
वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में—
भारत ने मैन्युफैक्चरिंग और ऊर्जा में आत्मनिर्भरता बढ़ाई
7 प्रतिशत की ग्रोथ रेट हासिल की
महंगाई नियंत्रण में रही
वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ा
उन्होंने दोहराया कि सरकार का लक्ष्य राजकोषीय घाटे को GDP के 4.5 प्रतिशत से नीचे और कर्ज को 2031 तक 50 प्रतिशत के आसपास रखना है।
Budget 2026 भारत के भविष्य की स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। स्वास्थ्य, आयुर्वेद, हाईस्पीड रेल, मेडिकल टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग और छोटे शहरों के विकास के जरिए सरकार ने यह संकेत दिया है कि आने वाले वर्षों में भारत केवल तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि ग्लोबल लीडर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा।
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