जयपुर: राजस्थान सरकार ने बजट 2026-27 में डिजिटल क्रांति की नई शुरुआत की है। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में पेश बजट भाषण के दौरान घोषणा की कि अब ई-मित्र सेवाओं (e-Mitra services) को सीधे WhatsApp पर उपलब्ध कराया जाएगा।
इस नई सुविधा से राज्यवासियों को सरकारी दफ्तरों में लंबी लाइनों में खड़े होने या ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जयपुर से लेकर राज्य के दूरदराज के गांवों तक अब सभी नागरिक घर बैठे अपने सरकारी काम आसानी से निपटा सकेंगे।
नई व्यवस्था बेहद सरल और यूजर-फ्रेंडली है। नागरिक को बस ई-मित्र के आधिकारिक WhatsApp नंबर पर 'Hi' या 'हाय' लिखना होगा। इसके तुरंत बाद AI आधारित चैटबॉट सक्रिय हो जाएगा और यूजर की जरूरत को समझकर आगे बढ़ेगा।
चैटबॉट हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा में काम करेगा।
वॉयस कमांड (बोलकर) की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिससे बुजुर्ग और तकनीक से कम परिचित लोग भी आसानी से सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।
यह नई डिजिटल सेवा 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन उपलब्ध रहेगी। इसका मतलब है कि सरकारी दफ्तर बंद होने के बाद भी नागरिक अपने काम निपटा सकते हैं।
AI चैटबॉट के माध्यम से निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध होंगी:
बिजली और पानी के बिल की जानकारी।
आवेदन की स्थिति की जांच।
मोबाइल रिचार्ज और भुगतान।
आधार अपडेट और सरकारी योजनाओं के आवेदन।
जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति/आय/निवास प्रमाण पत्र।
शुरुआती चरण में यह सेवाएं उपलब्ध होंगी, लेकिन सरकार ने यह भी घोषणा की कि 100 से अधिक नई सेवाएं जल्द इस प्लेटफॉर्म पर जोड़ी जाएंगी।
बजट 2026-27 में अपग्रेडेड ई-मित्र मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। यह ऐप WhatsApp के साथ पूरी तरह एकीकृत होगा।
इससे यूजर को अलग-अलग पोर्टल पर लॉगिन करने की जरूरत नहीं होगी।
ऐप से ही बिल भुगतान, प्रमाण पत्र आवेदन, सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन और अन्य सेवाएं सीधे उपलब्ध होंगी।
ऐप और WhatsApp प्लेटफॉर्म के माध्यम से AI चैटबॉट हर समय नागरिक की मदद करेगा।
नई डिजिटल पहल विशेष रूप से सुदूर गांवों, बुजुर्गों और तकनीक से कम परिचित लोगों के लिए वरदान साबित होगी।
अब उन्हें शहर आने या एजेंट के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सरकारी सेवाएं घर बैठे उपलब्ध होंगी, जिससे समय और यात्रा दोनों की बचत होगी।
डिजिटल साक्षरता और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह कदम ‘विकसित राजस्थान@2047’ के डिजिटल गवर्नेंस लक्ष्य को साकार करेगा।
राज्य के नागरिक अब सरकारी सेवाओं के लिए लंबी लाइनों और पेपर वर्क की परेशानी से मुक्त होंगे।
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर AI चैटबॉट की मदद से तेज़, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं मिलेंगी।
यह योजना स्मार्ट राजस्थान और डिजिटल राजस्थान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
नई WhatsApp e-Mitra सेवाओं में शामिल प्रमुख सेवाएं:
जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र – तुरंत ऑनलाइन प्राप्ति।
जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र – घर बैठे आवेदन।
बिजली और पानी के बिल – ऑनलाइन भुगतान और जानकारी।
मोबाइल रिचार्ज और इंटरनेट सब्सक्रिप्शन।
आधार अपडेट और पैन सेवाएं।
सरकारी योजनाओं के आवेदन और ट्रैकिंग।
पेंशन, छात्रवृत्ति और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं।
भूमि रिकॉर्ड और संपत्ति संबंधित दस्तावेज।
सरकार का लक्ष्य है कि जल्द ही 100+ सेवाएं इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी, जिससे लगभग सभी नागरिकों के सरकारी काम डिजिटल माध्यम से निपट सकेंगे।
AI चैटबॉट डेटा ड्रिवन और स्मार्ट है, जो नागरिक के सवालों का तुरंत जवाब देगा।
यह प्रणाली भाषाई बाधाओं को दूर करेगी, जिससे राजस्थानी, हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले सभी नागरिक आसानी से सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।
वॉयस कमांड से तकनीक से कम परिचित नागरिक भी बिना किसी मुश्किल के सरकारी काम कर सकेंगे।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम राजस्थान को AI और डिजिटल गवर्नेंस में अग्रणी राज्य बना सकता है।
सरकार जल्द ही अधिक ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने की योजना भी लागू करेगी।
ई-मित्र WhatsApp सेवा के साथ ग्रामीण युवाओं के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे।
भविष्य में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार संबंधित सभी सेवाएं इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी।
राजस्थान बजट 2026-27 ने आम जनता और तकनीक दोनों के दृष्टिकोण से डिजिटल क्रांति की नींव रखी है।
अब नागरिक सरकारी काम घर बैठे, मोबाइल या WhatsApp से कर सकेंगे।
AI आधारित चैटबॉट 24×7 सेवा सुनिश्चित करेगा।
ग्रामीण, बुजुर्ग और तकनीक से कम परिचित लोग भी डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे।
यह पहल विकसित राजस्थान@2047 और डिजिटल गवर्नेंस के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
राजस्थानवासियों के लिए यह नई डिजिटल सुविधा सुविधा, पारदर्शिता और समय की बचत का प्रतीक बनेगी।
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