राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू, 11 फरवरी को आ सकता है ‘इनोवेटिव बजट’, मंत्री जोगाराम का बड़ा दावा

जयपुर। राजस्थान विधानसभा का बहुप्रतीक्षित बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। सत्र को लेकर राज्य सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और सदन के भीतर रणनीति को लेकर फ्लोर मैनेजमेंट भी तय कर दिया गया है।

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। चूंकि 1 फरवरी को केंद्र सरकार का आम बजट पेश किया जाएगा, ऐसे में राजस्थान सरकार का बजट 11 फरवरी को सदन में पेश किए जाने की संभावना है।

फ्लोर मैनेजमेंट की पूरी तैयारी

सरकार ने बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए फ्लोर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल सहित वरिष्ठ मंत्रियों को सौंपी है। सरकार का फोकस है कि सदन की कार्यवाही व्यवस्थित रहे और महत्वपूर्ण विधायी काम पूरे किए जा सकें।

“इनोवेटिव होगा बजट” – जोगाराम पटेल

NDTV से बातचीत में मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि इस बार सरकार एक इनोवेटिव बजट पेश करने जा रही है। उन्होंने दावा किया कि बजट में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रदेश की आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करना है और लक्ष्य है कि राजस्थान को तेजी से विकसित राज्य की दिशा में आगे बढ़ाया जाए।

विपक्ष पर कसा तंज, हंगामे का मिलेगा जवाब

संसदीय कार्य मंत्री ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि विपक्ष अगर सरकार को घेरने की रणनीति के साथ सत्र में आए तो चर्चा सार्थक और मुद्दों पर आधारित होनी चाहिए।

उन्होंने साफ कहा,
“अगर विपक्ष अनावश्यक हंगामा करेगा, तो सत्ता पक्ष भी जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है।”

पटेल ने पिछली सर्वदलीय बैठक के बहिष्कार का जिक्र करते हुए उम्मीद जताई कि इस बार विपक्ष बैठक में शामिल होगा।

नए कानूनों पर भी मंथन

बजट सत्र के दौरान सरकार कुछ महत्वपूर्ण विधायी कार्यों को भी सदन में लाने की तैयारी में है। मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि:

• प्रॉपर्टी से जुड़े नए कानून लाने पर विचार चल रहा है

• पंचायत और निकाय चुनावों में दो बच्चों की बाध्यता खत्म करने वाले विधेयक पर भी मंथन जारी है

इन प्रस्तावों को लेकर सत्र के दौरान राजनीतिक हलचल तेज रहने की संभावना है।

निष्कर्ष:

राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र सरकार और विपक्ष दोनों के लिए बेहद अहम रहने वाला है। एक ओर सरकार “इनोवेटिव बजट” के जरिए विकास का रोडमैप पेश करने की तैयारी में है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष के तेवर भी तीखे नजर आ रहे हैं। 28 जनवरी से शुरू होने वाला यह सत्र राज्य की राजनीति और नीतियों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।