राजस्थान में 132 एलपीजी फ्री जोन चिन्हित किए गए हैं, जिनमें केवल पाइपलाइन से गैस सप्लाई की जाएगी और सिलेंडर सप्लाई की आवश्यकता नहीं रहेगी। राज्य की सीजीडी संस्थाओं ने औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थाओं को पाइपलाइन कनेक्शन जारी करने में उल्लेखनीय प्रगति की है।
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में राज्य की सीजीडी संस्थाओं की बैठक लेकर कार्य की समीक्षा की और जून के अंत तक 43 हजार परिवारों तक पाइपलाइन से घरेलू गैस कनेक्शन जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पिछले 15 दिनों में 7400 डीपीएनजी कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। चिन्हित एलपीजी फ्री जोन में प्राथमिकता से डीपीएनजी कनेक्शन जारी करने और आधारभूत संरचना वाले क्षेत्रों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने बताया कि गत दो माह में 33 औद्योगिक कनेक्शन, 133 व्यावसायिक कनेक्शन और 740 पाइपलाइन से व्यावसायिक गैस कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। सतत निगरानी के परिणामस्वरूप पाइपलाइन से घरेलू गैस कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया में भी तेजी आई है।
मुख्य सचिव ने जिला रसद अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सीजीडी संस्थाओं से समन्वय बनाकर आधारभूत संरचना वाले क्षेत्रों में प्राथमिकता से कनेक्शन जारी कराएं और जागरूकता गतिविधियां संचालित करें। राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप डीपीएनजी कनेक्शन की संख्या पहले की तुलना में दोगुनी हो गई है। इस पहल से राज्यवासियों को घरेलू गैस की सस्ती और सहज उपलब्धता सुनिश्चित होगी और ऊर्जा क्षेत्र में बेहतर सेवा प्रदान की जाएगी।
राज्य सरकार की योजना से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन से गैस कनेक्शन का विस्तार होगा, जिससे आम जनता के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
All Rights Reserved & Copyright © 2015 By HP NEWS. Powered by Ui Systems Pvt. Ltd.