JDA की बेशकीमती सरकारी जमीन पर कथित मिट्टी माफिया का खेल! शाम ढलते ही गरजती हैं L&T मशीनें, डंपरों से निजी फार्म हाउस में पहुंच रही मिट्टी,रूपा की नांगल सुमेर में सरकारी जमीन पर अवैध खुदाई का आरोप, खसरा नंबर 23 को बनाया निशाना; कलेक्टर, JDA आयुक्त और खनन विभाग तक पहुंची शिकायत, कार्रवाई का इंतजार

जयपुर। राजधानी जयपुर में सरकारी जमीनों की सुरक्षा और निगरानी को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जयपुर के निकटवर्ती ग्राम रूपा की नांगल सुमेर में जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) के स्वामित्व वाली बेशकीमती सरकारी भूमि पर कथित अवैध खुदाई और मिट्टी के परिवहन का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों और शिकायतकर्ताओं के आरोप हैं कि सरकारी जमीन से खुलेआम मिट्टी निकाली जा रही है और उसे डंपरों के जरिए एक निजी फार्म हाउस में पहुंचाया जा रहा है। आरोपों के मुताबिक, इस पूरे खेल में भारी-भरकम L&T मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और खुदाई का काम विशेष रूप से शाम ढलने के बाद शुरू होता है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि जमीन सरकारी है तो उस पर भारी मशीनें किसकी अनुमति से चल रही हैं? मिट्टी निकालने और परिवहन करने के लिए संबंधित विभागों से अनुमति ली गई है या नहीं? और यदि यह गतिविधि अवैध है तो सरकारी जमीन की निगरानी करने वाले जिम्मेदार अधिकारी अब तक मौके पर क्यों नहीं पहुंचे?

खसरा नंबर 23 पर कथित खुदाई, सरकारी जमीन को नुकसान पहुंचाने का आरोप

प्राप्त शिकायत और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार, राजस्व रिकॉर्ड में JDA के नाम दर्ज खसरा नंबर 23 की राजकीय भूमि पर कथित तौर पर बड़े पैमाने पर मिट्टी की खुदाई की जा रही है। आरोप है कि प्रतिदिन शाम होते ही भारी मशीनें मौके पर पहुंचती हैं और जमीन से मिट्टी निकालने का काम शुरू हो जाता है।

बताया जा रहा है कि खुदाई के बाद मिट्टी को डंपरों और अन्य भारी वाहनों में भरकर दूसरी जगह भेजा जाता है। यदि शिकायत में लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं तो यह मामला केवल अवैध मिट्टी खुदाई का नहीं, बल्कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और राजकीय भूमि के कथित व्यावसायिक इस्तेमाल का भी हो सकता है।

सरकारी जमीन से मिट्टी और निजी फार्म हाउस में भराई!

इस पूरे मामले में नगर निगम के कचरा डिपो के ठीक सामने स्थित निजी फार्म हाउस के खसरा नंबर 303/320, 303/321 और 303/328 का भी उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि JDA की जमीन खसरा नंबर 23 से निकाली जा रही मिट्टी को इन खसरों में स्थित निजी फार्म हाउस में पहुंचाकर डाला जा रहा है।

यहां सबसे महत्वपूर्ण सवाल मिट्टी के स्रोत और परिवहन की वैधता को लेकर है। यदि सरकारी जमीन से मिट्टी निकालकर निजी भूमि पर डाली जा रही है तो इसके पीछे किसकी अनुमति है? क्या इसके लिए खनन विभाग से परमिट लिया गया है? क्या मिट्टी के परिवहन और उपयोग से संबंधित दस्तावेज मौजूद हैं? इन सभी बिंदुओं की निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

शाम होते ही मशीनें सक्रिय, क्या प्रशासन की निगरानी व्यवस्था कमजोर?

स्थानीय सूत्रों का दावा है कि खुदाई का काम नियमित रूप से शाम के समय किया जाता है। मौके पर L&T मशीनों के संचालन और डंपरों की आवाजाही की बात भी शिकायत में उठाई गई है।

ऐसे में प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। यदि इतने बड़े स्तर पर मशीनों से खुदाई और भारी वाहनों से मिट्टी का परिवहन हो रहा है तो संबंधित विभागों की नजर इस गतिविधि पर क्यों नहीं पड़ी? क्या सरकारी जमीनों की नियमित निगरानी की जा रही है या फिर जिम्मेदार विभाग केवल शिकायत मिलने के बाद ही सक्रिय होते हैं?

खनन विभाग की अनुमति पर भी उठे सवाल

शिकायतकर्ताओं का दावा है कि कथित खुदाई और मिट्टी के परिवहन के लिए आवश्यक प्रशासनिक अनुमति और खनन विभाग का परमिट उपलब्ध नहीं है। इस मामले में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत जांच और वैधानिक कार्रवाई की मांग की गई है।

हालांकि, संबंधित अनुमति और परमिट की वास्तविक स्थिति की पुष्टि विभागीय रिकॉर्ड की जांच के बाद ही हो सकेगी। यदि बिना वैध अनुमति सरकारी जमीन से मिट्टी निकाली गई है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

कलेक्टर, तहसीलदार, खनन विभाग और JDA आयुक्त को शिकायत

इस कथित गतिविधि को लेकर सजग नागरिकों ने चुप रहने के बजाय प्रशासन का दरवाजा खटखटाया है। मामले में जिला कलेक्टर जयपुर, संबंधित तहसीलदार, खनि अभियंता और जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त को साक्ष्यों सहित लिखित शिकायत भेजे जाने की जानकारी सामने आई है।

शिकायत में अधिकारियों से मांग की गई है कि वे तत्काल मौके पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करें। राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर जमीन का सीमांकन करवाया जाए और यह पता लगाया जाए कि खसरा नंबर 23 में कितनी भूमि पर खुदाई हुई है तथा कितनी मिट्टी निकाली गई है।

शिकायतकर्ताओं की प्रमुख मांगें

शिकायत में प्रशासन से निम्न कार्रवाई की मांग की गई है—

1. खसरा नंबर 23 की JDA भूमि का तत्काल मौका मुआयना और सीमांकन कराया जाए।
2. कथित अवैध खुदाई को तत्काल प्रभाव से रुकवाया जाए।
3. मौके पर संचालित L&T मशीनों और मिट्टी परिवहन में लगे डंपरों की जांच कर नियमानुसार जब्ती की जाए।
4. मिट्टी निकालने और परिवहन करने से संबंधित अनुमति एवं परमिट की जांच की जाए।
5. निजी फार्म हाउस में पहुंचाई गई मिट्टी के स्रोत और मात्रा का सत्यापन कराया जाए।
6. सरकारी जमीन को हुए नुकसान का आकलन कर जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान की जाए।
7. जांच में अपराध प्रमाणित होने पर संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए।

JDA की जमीन सुरक्षित या फिर मिट्टी माफिया के निशाने पर?

यह पूरा मामला JDA की सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा और विभागीय निगरानी व्यवस्था की परीक्षा बनता दिखाई दे रहा है। सरकारी जमीन किसी निजी व्यक्ति की संपत्ति नहीं, बल्कि सार्वजनिक हित से जुड़ी संपत्ति होती है। ऐसे में यदि उस पर अवैध खुदाई हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी तय करना प्रशासन का दायित्व है।

अब निगाहें जिला प्रशासन, JDA और खनन विभाग की कार्रवाई पर टिकी हैं। क्या अधिकारी स्वयं मौके पर पहुंचकर जांच करेंगे? क्या सरकारी जमीन से निकाली गई मिट्टी की मात्रा और उसके इस्तेमाल का हिसाब सामने आएगा? क्या संबंधित मशीनों और डंपरों की जांच होगी?

सबसे बड़ा सवाल: जब सरकारी जमीन पर भारी मशीनें चलने और डंपरों से मिट्टी ले जाने की शिकायत अधिकारियों तक पहुंच चुकी है, तो अब तक मौके पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

रूपा की नांगल सुमेर का यह मामला केवल एक जमीन का नहीं, बल्कि सरकारी संपत्ति की सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा है। अब देखना होगा कि शिकायत पर कागजी कार्रवाई होती है या वास्तव में मौके पर पहुंचकर जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाते हैं।