बैठक में पूज्या रामीदेवी रामनारायण राठी राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय, जयमलसर (बीकानेर) और महाराव शेखाजी राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय, मोहनपुरा (सीकर) की स्थापना, आधारभूत ढांचे और संचालन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने दोनों विद्यालयों को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) मॉडल के स्थान पर झुंझुनूं और चित्तौड़गढ़ सैनिक विद्यालयों की तर्ज पर विकसित करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है।
विद्यालयों में आधुनिक छात्रावास, बेहतर शिक्षण व्यवस्था और उच्चस्तरीय खेल सुविधाओं के विकास के लिए 6523.96 लाख रुपये यानी करीब 65.24 करोड़ रुपये का संशोधित अतिरिक्त बजट प्रस्ताव तैयार किया गया है।
इसमें निर्माण एवं आधारभूत सुविधाओं के लिए 6279.16 लाख रुपये, आवश्यक सामग्री और आधुनिक ICT उपकरणों के लिए 244.80 लाख रुपये तथा भोजन एवं दैनिक व्यवस्थाओं के लिए 127.08 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 के दौरान दोनों विद्यालयों में लाइब्रेरी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान प्रयोगशालाएं, कैंटीन, पार्किंग तथा ऑडिटोरियम विकसित किए जाएंगे। बीकानेर में अकादमिक ब्लॉक, एप्रोच रोड और टॉयलेट ब्लॉक का भी निर्माण प्रस्तावित है।
दोनों विद्यालय परिसरों में तारबंदी और बाउंड्रीवॉल के साथ चार-चार बालिकाओं की क्षमता वाले नए हॉस्टल बनाए जाएंगे। बीकानेर में स्टाफ क्वार्टर बनाने का भी प्रस्ताव है।
विद्यालयों में आधुनिक शिक्षण व्यवस्था के लिए 244.80 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इसके तहत कंप्यूटर सेट, प्रिंटर, UPS, 2,000 पुस्तकें, प्रयोगशाला उपकरण और स्मार्ट कक्षाओं के लिए इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले खरीदे जाएंगे।
इसके अलावा 75 इंच के 4 और 85 इंच के 2 डिस्प्ले, 5 स्मार्ट बोर्ड, लैंडलाइन फोन, 5 वाटर कूलर और खेल सामग्री उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। बीकानेर विद्यालय में 32 CCTV कैमरा सेट और 100 गद्दों सहित अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था भी की जाएगी।
बीकानेर स्थित बालिका सैनिक विद्यालय में बालिकाओं को उच्चस्तरीय खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मल्टीपर्पज इनडोर गेम हॉल, वॉलीबॉल ग्राउंड, तीरंदाजी मैदान, खो-खो ग्राउंड, सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट, सिंथेटिक ट्रैक और सिंथेटिक हॉकी एवं फुटबॉल ग्राउंड विकसित किए जाएंगे।
हॉकी और फुटबॉल सहित प्रस्तावित खेल मैदानों में ग्रीन टर्फ लगाने का भी प्रावधान किया गया है।
दोनों विद्यालयों में प्रति विद्यालय 80 बालिकाओं की क्षमता के आधार पर 10 माह के लिए 127.08 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है। इसके तहत आउटसोर्सिंग के माध्यम से भोजन, सफाई कर्मचारी, वॉशरमैन और वैन/वाहन की व्यवस्था की जाएगी।
सरकार का उद्देश्य इन विद्यालयों में बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ आधुनिक आवासीय, तकनीकी और खेल सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्हें भविष्य में सैन्य एवं अन्य प्रतिस्पर्धी सेवाओं के लिए बेहतर तरीके से तैयार करना है।
बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वित्त, PHED, ऊर्जा, पंचायतीराज, JVVNL और RSRDC के अधिकारी भी मौजूद रहे।
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